घरपट्टीत भरमसाठ वाढ केल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष; कोपरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकाऱ्यांना भाजपच्यावतीने निवेदन…
कोपरगाव प्रतिनिधी:-
कोपरगाव नगर परिषदेमार्फत सध्या शहरातील मालमत्ताधारकांना घरपट्टी भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.घरपट्टी करामध्ये नगर परिषदेने भरमसाठ वाढ केल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. नगर परिषदेने घरपट्टी करामध्ये बेकायदेशीररीत्या अवास्तव वाढ केली असून,या वाढीव घरपट्टीबाबत नगर परिषदेने फेरविचार करावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.
यासंदर्भात कोपरगाव शहर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकणे यांना निवेदन देण्यात आले. भाजपचे शहर उपाध्यक्ष किरण सुपेकर,सरचिटणीस सुशांत खैरे,चिटणीस सचिन सावंत,ओबीसी मोर्चाचे शहर उपाध्यक्ष चंद्रकांत वाघमारे,गोपीनाथ गायकवाड,अल्पसंख्याक आघाडीचे शहराध्यक्ष खालिकभाई कुरेशी,अल्ताफभाई कुरेशी,अनुसूचित जाती मोर्चाचे शहराध्यक्ष शंकर बिऱ्हाडे, कामगार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश चव्हाण,गोपी सोनवणे,फकीर मोहम्मद पैलवान,राहुल रिळ आदींच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,कोपरगाव शहरात घरपट्टी मध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे.राज्यात मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीचे संकट उद्भवले होते.जानेवारी २०२२ पर्यंत कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होता.कोरोना महामारीमुळे देशात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू केले होते. त्यामुळे जनजीवन पूर्णत: विस्कळीत झाले होते.
कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे नागरिक आर्थिक संकटात सापडले होते. नागरिक अजूनही या आर्थिक संकटातून बाहेर निघू शकले नाहीत. त्यातच नगर परिषद प्रशासनाने घरपट्टी करात बेकायदेशीररीत्या अवाजवी वाढ केली असून, या वाढीव घरपट्टी कर आकारणीमुळे नागरिकांसमोर नवे संकट उभे टाकले आहे.
नगर परिषदेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राट (ठेका) नागपूर येथील आर.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले होते. या कंपनीने अतिशय बेजबाबदारपणे चुकीच्या पद्धतीने कोपरगाव शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे.त्याचा फटका शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे.शहरातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाबाबत त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना युतीच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता तसेच सदर बाब नगर परिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती;परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही.
कोरोनाच्या संकटात आधीच जनता होरपळून निघाली आहे. आता नगर परिषदेने अवास्तव घरपट्टी आकारणी करून मालमत्ताधारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर भरमसाठ घरपट्टीचा बोजा लादण्याचे नगर परिषद प्रशासनाचे हे धोरण अन्यायकारक आहे. नगर परिषद प्रशासनाने या बाबीचा फेरविचार करावा आणि अवास्तव आकारण्यात आलेल्या घरपट्टीला स्थगिती द्यावी, शहरातील मालमत्तांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून पूर्वीप्रमाणेच घरपट्टीची आकारणी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा असे शेवटी म्हटले आहे.