कोपरगाव प्रतिनिधी (मुंबई):- राज्यातील अवैध इंधन आणि बायोडिझेल विक्री रोखण्यासाठी विशेष मोहिम आखून त्यानुसार जिल्हा स्तरावर पथके स्थापन करणे गरजेचे आहे. अवैध इंधन विक्रीमुळे केंद्र शासन व राज्यशासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार करुन अवगत करणे गरजेचे आहे.राज्यातीलअवैध बायोडिझेल विक्रीसंदर्भात कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने वाढवावी, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
आज मंत्रालयात राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री ) धोरण 2021 बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,शिधावाटप संचालक कान्हूराज बगाटे, कोकण विभागाचे पुरवठा उपायुक्त विवेक गायकवाड, औरगाबाद विभागाचे पुरवठा उपायुक्त वामन कदम, पुणे विभागाचे पुरवठा उपायुक्त डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी, उपनियंत्रक शिधावाटप प्रशांत काळे, उपनियंत्रक लिलाधर दुफाटे, नाशिक विभागाचे साहेबराव सोनवणे, तेल उद्योग विभागाचे राज्य समन्वयक सतीश निवेदकर, मुख्य प्रबंधक राज्य समन्वयक मनोहर अनभोरे, महाप्रबंधक रिटेल सेल्स इंडियन आईल कं.लि.शशांक मेश्राम, मुख्य प्रबंधक रिटेल सेल्स इंडियन आईल कॉ.लि प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार करुन बायोडिझेलचे अवैध उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री यामुळे केंद्र व राज्याच्या कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे हे अवगत करावे तसेच ज्वालाग्रही पदार्थ विनापरवानगी विकत असतील तर त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करावी अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
तेल उद्योगाचे राज्य समन्वयक यांनी परदेशातून बंदरांद्वारे राज्यामध्ये येणारे अवैध बायोडिझेलसदृश्य केमिकलमुळे देशाचे व राज्याचे होणारे नुकसान या संदर्भात माहिती दिली.