कोपरगाव प्रतीनीधी (मुंबई):-
अधिस्वीकृती म्हणजे पञकारीतेचा पासपोर्ट नाही राज्यात फक्त 8 टक्के पञकरा कडे हे कार्ड असल्याने वर्तमान पञाचे ओळखपञ संचारबंदी काळात ग्राह्य धरावे आशी मागणी राज्याचे मुख्यमंञी यांचे कडे मराठी पञकार परीषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून संचारबंदी काळात फिरता येईल..तसा निर्णय सरकारनं जाहीर केला आहे.. राज्यात केवळ 2400 पत्रकारांकडे म्हणजे जेमतेम 8 टक्के पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे.. म्हणजे 82 टक्के पत्रकारांकडे ही पत्रिका नाही.. त्यातही ग्रामीण भागात अधिस्वीकृती नसल्यात जमा आहे.. ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती आहे.. त्यातील किमान अर्धे पत्रकार निवृत्त झालेले आहेत किंवा फिल्डवरील रिपोर्टिंगंशी त्याचा संबंध नाही.. काही हौश्या, नौवशया, गवशयांकडेही अधिस्वीकृती आहे.. या अधिस्वीकृतीचे अनेक किस्से आहेत.. मी वीस वर्षे समिती सदस्य म्हणून काम केलेले असल्याने मला त्याची चांगली माहिती.. अधिस्वीकृती दिली कशी जाते किंवा मिळविली कशी जाते याची मला पूर्ण कल्पना असल्यानेच सर्व अधिस्वीकृतीची सखोल पडताळणी करावी आणि नियमानुसार ज्या पत्रिका दिल्या गेल्या नाहीत त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी आम्ही वारंवार केलेली आहे.. बाय द वे आज माझ्याकडेही अधिस्वीकृती नाही.. म्हणजे मी सरकारच्या लेखी पत्रकार नाही.. अधिस्वीकृती हा अधिकरयांनी बाऊ करून ठेवलेला विषय आहे. . अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही.. ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही ते पत्रकार नाहीत असे सरकार जाहीर का करीत नाही? .. त्यामुळे अधिस्वीकृतीची अट रद्द करावी आणि अधिस्वीकृती बरोबरच माध्यम समुहाचे, दैनिकाचे ओळखपत्र असणारांना संचारबंदीतून सवलत द्यावी.. अशी आमची मागणी मराठी पञकार परीषदेच्या वतीने मुख्यमंञी उध्दव ठाकरे यांच्या कडे परीषदेचे मुख्यविश्वस्त एस. एम. देशमूख विश्वस्त किरण नाईक अध्यक्ष गजानन नाईक कार्याध्यक्ष शरद पाबळे सरचिटणीस संजिव जोशी कोषाध्यक्ष विजय जोशी प्रसिध्दीप्रमूख अनिल महाजन महीला अघाडी प्रमूख जान्हवी पाटील सोशल मिडीया सेलचे प्रमूख बापूसाहेब गोरे आदीनी कडून करण्यात आली.