कोपरगांव प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र राज्याच्या शालेश शिक्षण व क्रीडा विभागाने जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्वावर नियुक्या करण्याबाबतचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो डी. एड. तसेच बी. एड. पदवीधर झालेल्या असंख्य युवकांवर अन्याय करणारा असून या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करुन सेवानिवृत्तांऐवजी नवीन तरुण शिक्षकांच्या नेमणुका कराव्यात अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे माजी सदस्य राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली.
राज्यातील सर्व शाळा जून महिन्यात सुरु झालेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता विचारात घेऊन शासनाच्या शालेश शिक्षण व क्रीडा विभागाने (क्रमांक संकीर्ण- २०२३ / प्र. क्र. ३६२ / टीएनटी १ आदेशान्वये ) पवित्र प्रणालीमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून संपूर्ण राज्यभरात शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात सुमारे ४५० अध्यापक, २५० पदवीधर व उर्दू माध्यमांच्या १५० अशा एकूण आठशेच्या आसपास शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त जागांमुळे तसेच पदवीधर शिक्षकांअभावी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या रोडावत आहे.
शासनाने चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यात शिक्षकभरतीची तयारी देखील केलेली होती मात्र ऐनवेळी तो निर्णय स्थगित करून सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच पुन्हा शाळेत अध्यापनास आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय डी. एड. आणि बी. एड. पदवीधरांवर अन्याय करणारा व बेकारीत वाढ करणारा आहे. शासनाकडून एका शिक्षकाच्या पगारात चार शिक्षकांना घेऊन पैसे वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर यातून ज्ञानदानाचे मूल्य मात्र साध्य करता येणार नाही. अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. आज संपूर्ण राज्यभरात डी. एड. व बी. एड. पदवीधरांची संख्या प्रचंड आहे. अशा तरुणांना कमी अधिक प्रमाणात वेतन देऊन त्यांना अध्यापनाची संधी उपलब्ध करुन दिली तर त्यांच्या नव्या ज्ञानाचा विद्यार्थ्यांना चांगला लाभ होऊ शकतो. तसेच त्यांच्या प्रपंचाला आर्थिक हातभार देखील लागू शकतो. उलट वयाच्या ५८ ते ६० वर्षानंतर सेवेतून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांची अध्यापनाची क्षमता कमी झालेली असते याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता असते. या सर्व बाबींचा शासनाने गांभिर्याने विचार करून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांऐवजी नवीन पदवीधर तरुणांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे अशीही मागणी श्री परजणे पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली.