कोपरगाव प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे छोट्या दुकानदार व्यापाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेले वर्षभर छोट्या व्यापाऱ्यांना लॉकडाऊन चा फटका बसल्यामुळे व्यापार, व्यवहार ठप्प झाले आहे. तरीही शासनाने ३० एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला. या शासनाचे धोरणाचे निषेधार्थ कोपरगाव तालुका व्यापारी महासंघाने केलेल्या आवाहनानुसार कोपरगाव शहरातील दुकानदारांनी लॉकडाऊनच्या विरोधात घोषणा फलक हातात धरून, सविनय कायदे पालन करत तसेच डोक्याला काळ्या फिती बांधून कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा न देता किंवा जमावबंदीचा भंग न करता आपापल्या दुकानासमोर निषेध फलक हातात धरून सविनय कायदे पालन करत अभिनव अशा स्वरूपाचे आंदोलन केले.
या प्रसंगी व्यापाऱ्यांचे वतीने भावना व्यक्त करताना कोपरगाव तालुका व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे म्हणाले कि, ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळते, शेतकरी, उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळते त्याला आमचा विरोध नाही परंतु छोट्या व्यापाऱ्यांना देखील लॉक डाऊन काळात लॉक डाऊन भत्ता सरकारने चालू करावा, मगच आम्हाला दुकाने बंद करण्याचे आदेश द्यावे’.
‘लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करताना महाराष्ट्र शासन मोठे उद्योजक, भांडवलदार, मोठ्या वृत्तपत्रांचे संपादक, चित्रपट निर्माते यांच्याशी चर्चा केली, परंतु छोट्या व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. गेले वर्षभर छोट्या व्यापाऱ्यांची लॉकडाऊन मुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक झळी सोसल्या आहे, आणि आता पुन्हा छोट्या दुकानदारांवर अन्याय करण्याच्या या धोरणाचा आम्ही निषेध करीत आहोत’. असे कोपरगाव व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे व कार्याध्यक्ष सुधीर डागा यांनी सांगितले.
प्रसंगी व्यापाऱ्यांच्या संतप्त भावना व्यक्त करताना कोपरगाव तालुका किराणा मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमारजी बंब म्हणाले कि,‘शासनाच्या अजब प्रशासन, गजब निर्णयानुसार सर्वत्र पूर्ण क्षमतेने बस वाहतूक सुरु आहे,तसेच रेल्वे विमानांसारखी आंतरराष्ट्रीय सेवा यांना कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसून सुरु आहे, तसेच सगळे सरकारी कार्यालये सुरु असून राजकीय सभा, मोर्चे, मिटींगा जोरात चालू आहे. लग्न कार्य देखील धुमधडाक्यात करण्यासाठी परवानगी दिली असून सोशल डिस्टन्स, मास्क घालणे, सॅनेटाइज करणे,गर्दी नको, अधिकारी वर्ग दंड, कार्यवाही करतात पण तोच व्यापारी इन्कम, सेल्स, अकृषक कर, न. पा.चे सर्व कर, दुकानाचे भाडे, लाईट बिल, बँकेचे व्याज भरत तसेच त्याचे कर्मचारीही जगवतो मग अडचणीच्या काळात शासनाने देखील छोट्या व्यापाऱ्यांची बाजू ऐकून व समजून घेऊन त्यांचेवर लादलेल्या कडक निर्बंधांचा विचार करत नियमांमध्ये शिथिलता द्यावी .’
लॉकडाऊनचे परिपत्रकामध्ये अनेक विसंगती आहे. ‘अॅम्ब्यूलन्स वाहतुकीला परवानगी आहे, परंतु टायर, पंक्चर काढणाऱ्यां दुकान उघडण्यास परवानगी नाही.’ ‘बांधकाम व्यवसायाला परवानगी आहे, परंतु बांधकाम साहित्य लागणाऱ्या दुकानदारांना परवानगी नाही.’ अशा अनेक विसंगती या परिपत्रकात आहे. तसेच लॉकडाऊन काळात सर्वसामान्य माणसांना घरातली सोने, चांदी मोडून अडचण भागवायची झाल्यास सोनारांची दुकाने बंद आहे. लग्न समारंभाला ५० लोकांना परवानगी आहे, मग छोट्या दोन-तीन ग्राहक उपस्थित असलेल्या दुकानांना मात्र बंदी का? सध्याच्या मंदीच्या परिस्थितीत फर्निचर विक्रेते सारख्या दुकानात एकही ग्राहक नसताना त्यांनाहि बंदी. ‘शासन औद्योगिक क्षेत्रातल्या उत्पादकांना परवानगी देते , त्यांना आमचा विरोध नाही, कारण त्याठीकाणच्या कामगारांचा रोजगार बुडू नये हाच त्यामागचा हेतु आहे. परंतु छोट्या दुकानदारांकडे काम करणारे शेकडो कामगारांचा उदरनिर्वाह या दुकानांवर अवलंबून असल्याने तेही निराधार झालेले आहे? याला जबाबदार कोण?’ अशा अनेक संतप्त प्रतिक्रिया दुकानदारांनी व्यक्त केल्या. याप्रसंगी याबाबत फेरविचार करावा असे आवाहन व्यापारी महासंघाने केले.
याप्रसंगी व्यापारी महासंघाचे नरेंद्र कुर्लेकर, सत्येन मुंदडा, राजकुमार बंब, नारायणशेठ अग्रवाल,चांगदेव शिरोडे,सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश बागुल, स्टेशनरी असोसिएशनचे रमेश शिरोडे,उल्हास गवारे,निलेश मुंदडा,महावीर सोनी, तिलक अरोरा यांचेसह कोपरगाव व्यापारी समितीचे अकबर शेख व संघर्ष समितीचे अंकुश वाघ, शरद खरात आणि अनेक व्यापारी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.