कोपरगाव प्रतिनिधी (शिर्डी):- साई बाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमणुकी संदर्भात केलेल्या नियमावली ला आव्हान करणारा दुरुस्ती अर्ज मंजूर.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ कडून दाखल करून घेण्यात आल्याची माहिती आज याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आली आहे. साईबाबा संस्थान, शिर्डीचे मा.विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित यांचेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती. साईबाबा संस्थान ट्रस्टचे आज रोजी, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नासिक व सह धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे. सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थानचा कारभार सांभाळत आहे.
विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीची सुनावणी २ आठवड्यानंतर दि. २०. ०६. २०२१ रोजी सामाजिक माध्यमात साईबाबा संस्थान च्या १६ विश्वस्थांची नावे जाहीर झाली. त्यातील काही व्यक्तीचा सत्कार करणारे बॅनर देखील लावण्यात आले असे देखील स्थानिक माध्यमातून प्रसिद्ध झाले. सदर संभाव्य विश्वस्त मंडळ मधील व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, अपात्र ठरलेले, शासनाला फसवलेले, अवैध धंदे करणारे इ. यांचे नावे आहेत. त्यामुळे काही जागरूक नागरिकांनी सदर नावाला उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे नसल्याचा आक्षेप घेतला. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंधार्बत गैरकारभार होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने नियमावली तयार केली पण त्याचे पालन शासन स्वतः करत नाही. व बेकायदेशीर विश्वस्थ मंडळ नेमणुकीला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागते व न्यायालयाचा अनमोल वेळ खर्च होतो. शासनाने १६ विश्वस्थचे राजकीय वाटप तीन पक्षामध्ये करून घेतले आहे व तसे नावे/ बातमी माध्यमामध्ये प्रसारित झाल्या. वरील सर्व बाबी लक्षात येताच शासने उच्च न्यायालयात मुदतवाढ घेऊन अपात्र, अनुभव नसलेले व सामाजिक माध्यमात चर्चेत आलेले व्यक्तींना विश्वस्थ नेमण्यासाठी विश्वस्थ नेमणूक नियम, २०१३ मधील पात्रता व अनुभव चे निकष शिथिल करण्याचा घाट घालत नेमणूक नियमात दि. ०५. ०७. २०२१ रोजी दुरुस्ती केली. विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे, उत्तम शेळके यांनी दिवाणी अर्जद्वारे मूळ याचिका दुरुस्ती करून मिळावी व सदर नियम दि. ०५/०७/२०२१ ला आव्हान दिली आहे. सदर दुरुस्ती अर्ज आज दि . ३०/०७/२०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने मंजूर करून सदर दुरुस्ती मूळ याचिकेत करण्यासाठी १४ दिवसाचा कालावधी दिला आहे व सदर नेमणूक नियमात बदल केलेल्या आदेशावर सुनावणी २ आठवड्याने ठेवली आहे.
सनदी IAS अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यासंदर्भात : साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे IAS अधिकारी नसताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. दरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बगाटे यांची IAS केडरमध्ये पदोन्नती झाली. बगाटे यांच्या नेमणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत,सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे सरळ नेमुकीच्या IAS अधिकाऱ्याची साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश १९/०३/२०२१ रोजी दिले होते. आजवर ४ महिने उलटून देखील सनदी IAS न नेमल्यामुळे, याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी प्रधान सचिव, सामान्य प्रसाशन विभाग व विधी, न्याय विभाग यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. आज दि. ३०/०७/२०२१ रोजी सरकारी वकील यांनी सदर याचिकेबद्दल कारवाई करण्यासाठी १७/०८/२०२१ पर्यंत वेळ मागितला. त्यावर उच्च न्यायायालयाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर एन लड्ढा यांनी सदर याचिकेची सुनावणी १७/०८/२०२१ रोजी ठेवली आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर संस्थानच्या वतीने ऍड. ए एस बजाज व शासनाच्या वतीने ऍड डी आर काळे, यांनी काम पाहिले.