कोपरगाव प्रतिनिधी:-
कोविड साथीच्या आजारात केंद्र व राज्य सरकार गंभीर नसून सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे जनतेचे बळी जात आहेत असे मत लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड. नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले
आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की मागील वर्षी सुरू झालेली करोना साथीच्या आजारात राज्य व केंद्र सरकार गंभीर नाही
मागील वर्षी लॉक डाऊन मुळे अनेक परप्रांतीय मजूर जिवाच्या भीतीने शेकडो मैल पायी चालत गेले त्यावेळी अनेक सामाजिक संघटना व विविध दानशूर व्यक्तींनी या मजुरांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली त्या अनेक जणांचा भुकेने बळी गेला असे असताना जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना साथीच्या आजाराची भयाण लाट येणार असल्याचे भाकीत केले असताना देखील सरकार आरोग्य सुविधा पुरविण्या ऐवजी निवडणुकीत व्यस्त राहिले एक वर्षांपासून लॉक डाऊन वर लॉक डाऊन जाहीर करून सरकार करोना साथ आटोक्यात आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे मात्र एक वर्षांपासून कोणताच कामधंदा नसल्याने अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत त्यातच दुसऱ्या लाटेने अनेकांचे घर प्रपंच उद्धवस्त झालेत मात्र सरकार पुरेसे औषधे,बेड, व्हेंटिलेटर, इत्यादी आरोग्य सुविधा नागरिकांना देऊ शकले नाही
साथीच्या आजारावर प्रतिबंधात्मक लस येऊन चार महिने झाले मात्र आजून पुरेसे व योग्य नियोजन नसल्याने सगळीकडेच लसीकरण व डोस ची वानवा जाणवत आहेत आरोग्य सुविधेचा संपूर्ण बोजवारा उडाला असताना स्थानिक लोक प्रतिनिधी शक्य ते प्रयत्न करून साथ थोपण्यासाठी कोविड सेंटर ची उभारणी करून जनतेला साथ देत आहे मात्र चार पाच महिन्याच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होणे अपेक्षित होते मात्र त्या बाबत सरकार गंभीर नाही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत तर अनेक देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाले आहे अजूनही जागतिक आरोग्य संघटना तिसऱ्या लाटेचे संकेत दिले आहेत मात्र आजून तरी राज्य व केंद्र सरकार जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा देण्यात एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत आहेत तसेच सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे दुर्दैवाने अनेक नागरिकांचे विनाकारण बळी जात आहे
मात्र मागील वर्षी मजुरांचे स्थलांतर तर या वर्षी अंत्यसंस्कार विना नदीत सोडलेले मृत देह या वरून सरकार कोविड साथीच्या आजारात जनतेला वैद्यकीय सुविधा देण्यात अपयशी ठरले असून जनतेला वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात सगळीकडे सावळा गोंधळ सुरू असून अशीच परिस्थिती राहिली तर सरकारला जनतेच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल असेही या पत्रकात म्हटले आहे.