कोपरगाव प्रतिनिधी:-
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवला. असल्याची माहिती सभापती संभाजी रक्ताटे यांनी दिली आहे. सोमवारी सभापती संभाजी रक्ताटे व त्यांच्या संचालक मंडळ यांनी पुन्हा कारभार आपल्या हाती घेतला.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ऑक्टोबर 2020 मध्ये संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवला. करोनाच्या धर्तीवर बाजार समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या निर्णयाचा फेरनिर्णय सरकारने घ्यावा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारने मुदत संपलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुका मार्चपासून तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ऑक्टोबर २०२०ला संपली. त्यानंतर सरकारने 7 डिसेंबर रोजी सहाय्यक निबंधक कोपरगाव एन. जी. ठोंबळ यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली होती. करोनाच्या धर्तीवर बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने संचालक मंडळाने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यावर सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सभापती संभाजी रक्ताटे व उपसभापती राजेंद्र निकोले आणि संचालकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर खंडपीठाने सरकारला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर करोनाच्या संक्रमणामुळे राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यान प्रशासक सहाय्यक निबंधक कोपरगाव एन. जी. ठोंबळ यांनी सोमवारी १९ एप्रिल रोजी बाजार समितीचा कारभार सभापती संभाजी रक्ताटे व त्यांच्या संचालक मंडळाच्या हाती सोपवला.