कोपरगाव प्रतिनिधी:- महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती बाबत ‘समान धोरण’ नावाखाली महाराष्ट्र सरकारने नविन आदेश काढल्याने मागासवर्गीय मुलांचे परदेशातील शिक्षणाचे द्वार बंद केले असुन सर्व सामान्य मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर ‘खोडा’ घालणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष,माजी समाजकल्याण मंत्री बबनरावजी घोलप यांच्या आदेशा नुसार तहसीलदार कार्यालय कोपरगाव येथे देण्यात आले.
महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ‘समान धोरण’ बाबतचा आदेश अन्याय करणारा आहे यापुर्वी परदेशी शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत केला जात होता यामध्ये विमान भाडे, शैक्षणिक शुल्क,मासिक निर्वाह भत्ता असा समावेश होता मात्र आता ७५ टक्के गुणांची अट घालण्यात आली आहे परदेशात पदवी पदविका पीएचडी साठी ६५ ते ९० लाखांवर खर्च येतो मात्र ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घातल्याने परदेशात शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे दि ३०/१०/२३ रोजीचा शासन निर्णय असवैधाणीक आणि अन्याय करणारा असल्याने मागासवर्गींय विध्यार्थ्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे या आदेशानुसार आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा घातल्याने परदेशात लागणारा इतका मोठा खर्च तो कसा पेलू शकेल संविधानातील तरतुदींना बगल देणारा ‘तो’ शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा या मागनीच्या निवेदनाच्या प्रती राज्यभरातून एकाच वेळी जिल्हाधिकारी मार्फत मा मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री,पालक मंत्री,खासदार मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले
निवेदनावर उत्तर विभागीय अध्यक्ष दिलीपराव कानडे राज्यकार्यकारणी सदस्य एम डी कानडे माजी पंचायत समिती सदस्य तथा जिल्हाध्यक्ष अशोकराव कानडे, युवा जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ दुशिंग ,जिल्हा सचिव संजय पोटे, जिल्हा उपाध्यक्ष देवीदास कानडे, युवा जिल्हा सचिव संजय सरवार ,तालुका अध्यक्ष माधवराव पोटे, युवा तालुका अध्यक्ष संतोष शिंदे ,सचिव सागर पोटे,कार्याध्यक्ष अँड रमेश दुशिंग ,शहराध्यक्ष गणेश कानडे ,संतोष दळवी ,संतोष कानडे ,संकेत कानडे यांच्या सह्या आहेत.