मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांचे आवाहन…
कोपरगाव प्रतिनिधी
(अहमदनगर): – सामाजिक न्याय व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन व नुतनीकरण अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे भरण्यास सुरूवात झाली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
जिल्हयातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती (SC), इतर मागास प्रवर्ग ( OBC), विमुक्त जाती – भटक्या जमाती (VJNT) व विशेष मागास प्रवर्गातील( SBC) विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनासाठी अर्ज करता येतील. मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण की परीक्षा की, व्यावसायिक पाठयक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्याना निर्वाह भत्ता, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदी योजनांचे नवीन व नुतनीकरणचे अर्ज महाडिबीटी पोर्टलवरील https://mahadbtmahait.gov.in/Home/Index ह्या संकेतस्थळावर करता येणार आहेत.
प्रतिवर्षीच्या अर्जाची संख्या लक्षात घेता सदरचे अर्ज विहीत मुदतीत भरण्याबाबत समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी जाहीर आवाहन केले आहे. महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिष्यवृत्तीचे कामकाज पाहणारे कर्मचारी व शिष्यवृत्तीधारक पात्र विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरुन मंजूरीसाठी समाज कल्याण विभागाकडे प्रथम प्राधान्याने विहीत मुदतीत ऑनलाईन सादर करावेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटीवर यापुर्वी आधार संलग्नित युजर आयडी तयार करुन अर्ज भरलेले आहेत त्यांनी नवीन नॉन आधार युजर आयडी तयार करु नये. नवीन नॉन आधार युजर आयडीवरुन अर्ज नुतनीकरण केल्यास व एका पेक्षा जास्त युजर आयडी तयार केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील.
अर्ज भरण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास आपण प्रवेशीत असणाऱ्या महाविद्यालयांशी संपर्क साधावा किंवा सदरच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या Grievance / Suggestions या टॅबद्वारे आपली अडचण संकेतस्थळावर नोंदविण्यात यावी. विहीत मुदतीत कार्यालयास अर्ज प्राप्त न झाल्यास विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांची राहील व त्यास सामाजिक न्याय विभाग तसेच इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग जबाबदार राहणार नाही. असे आवाहन ही श्री.देवढे यांनी केले आहे.