कोपरगांव प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या राज्यातील ठिकठिकाणच्या खंडाच्या जमिनी परत मिळविण्यासाठी वारसांना करावी लागणारी न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने अनेक लाभार्थी वारसांना आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ व गतीमान करावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजेश परजणे पाटील यांनी केली.
श्री परजणे पाटील यांनी यासंदर्भात राज्याचे महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना एक निवेदन पाठविले असून त्याद्वारे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या समस्या व वेगवेगळ्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेती महामंडळाच्या मळ्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर खंडाच्या जमिनी आहेत. खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वारसांना या जमिनी वाटप करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवरुन गेल्या पाच- सहा वर्षापासून सुरु झालेली आहे. तथापि लाभार्थी वारसांना आपल्या हक्काच्या जमिनी मिळविण्यासाठी न्यायालयात जे अपिल करावे लागते. त्या अपिलाची प्रक्रिया व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम अतिशय किचकट तसेच वेळखाऊ असल्याने अनेक वारसदारांना शासनाने निर्देशीत केलेल्या विहीत मुदतीमध्ये न्यायालयात अपिल करता आलेले नाही.
अद्याप अनेक वारसदारांच्या जमिनींचे वाटप प्रलंबित आहे. तर काहिंच्या वारसा हक्काबाबत कोर्टामध्ये केसेस चालू आहेत. अनेक ठिकाणच्या जमिनींचे वारसदार अशिक्षित आहेत. काहिंना लिहिता वाचता येत नाही. कागदपत्रांच्याबाबतीत अनेकजण अनभिज्ञ आहेत. शंभर-दीडशे वर्षापूर्वीची कागदपत्रे व पूर्वजांचे दाखले मिळविणे कसरतीचे झालेले आहे. ही सगळी जुळवाजुळव करताना खंडकरी वारसदार मेटाकुटीला आलेले आहेत. या अशा वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे शासनाने निर्देशीत केलेल्या विहीत मुदतीमध्ये अनेकांना न्यायालयात अपिल करणे देखील शक्य होत नाही. महाराष्ट्रातील ठिकाठिकाणच्या शेती महामंडळाच्या मळ्यांतर्गत असलेले खंडकऱ्यांचे अनेक वारसदार स्वतःच्या हक्कापासून आजही वंचित आहेत. न्यायालयाची किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया पूर्ण करता करता त्यांच्या नाकीनऊ आलेले आहे. खंडकरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन शासनाने ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्याचा फेरविचार करून वारसदारांना न्याय हक्क मिळवून द्यावा अशीही मागणी श्री परजणे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.