कोपरगांव प्रतिनिधी:-
उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असल्याने सिंचन पाटपाण्याची व्यवस्था धोक्यात आली आहे त्यातच शंभर वर्षे आर्यूमान झालेले गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी मिळत नाही, दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हतबल झालेला आहे, सर्वत्र आर्थीक परिस्थिती दोलायमान झालेली आहे अशा परिस्थितीत शेतक-यासह अन्य वापरकर्त्यांना महाविकास आघाडी शासनाने पाणीपटटी दरवाढीचा कोलदांडा घालु नये त्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट मत भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केले. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही उर्ध्व गोदावरी खो-यातील शेतक-यांच्या भावना जाणून घेवुन पाणीपटटीचे दर वाढवु नये असेही त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपत्ती विनियमन करण्याकरीता जलसंपत्तीचे कुशल समन्याय व टिकाउ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्यासाठी आणि त्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कृषिविष्यक औद्योगिक, पिण्यांच्या व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाचे पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना सन २००५ मध्ये करण्यात आली. आता राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने २०२०-२३ साठी पाणीपटटी वाढीचा निर्णय घेतला असून तो शेतक-यांच्या दृष्टीने अत्यंत जाचक आहे.
सौ. स्नेहलता कोल्हे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर पाणीपटटी दरवाढीचा मसुदा टाकण्यात येवून त्यावर आजी माजी आमदारांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. गोदावरी खो-यातील सध्याची सिंचन पाण्याची व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचा कोलदांडा गोदावरी कालव्यांना मोठया प्रमाणांत बसला आहे. दिवसेंदिवस शेतीचे पाणी काढुन बिगरसिंचनासाठी दिले जात आहे. तुटीच्या पाण्याचे कधीही वाटप होत नाही, गोदावरी डाव्या आणि उजव्या कालव्यावर सुमारे २५ हजार हेक्टर बागायती क्षेत्र असुन त्यास कधीही पुर्ण क्षमतेने पाणी मिळत नाही त्यास समन्यायीच्या तर कधी कालव्याच्या अडीच किलोमिटर हददीपर्यंतच पाटपाण्याचे नियम लावुन शेती पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते. निळवंडे धरण पुर्ण होवुनही जिरायती भागातील शेतकरी पाटपाण्यासाठी आस लावून बसले असुन त्याचे कालवे अद्यापही पुर्ण केले जात नाहीत, तर शंभर वर्षे आर्युमान झालेले गोदावरी कालवे वारंवार फुटून शेतक-यांना वेळेवर खरीप रब्बी आणि उन्हाळ हंगामाची अवर्तने मिळत नाही परिणामी शेतक-यांचे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. त्यातच निसर्गाचा लहरीपणा सुरू आहे, कोरोनामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे त्यातच त्याच्या पाठीवर सिंचन पाटपाणी दरवाढ करून शासन वरवंटा फिरवु पहात आहे. तर दुसरीकडे वीजबिल वसुलीच्या नावाखाली रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडीत करून त्याची शेती बेभरवशाची केली जात आहे. तर दुसरीकडे वीजेचे वेळापत्रक शेतक-यांना अन्यायकारक आहे. तेंव्हा जास्तीत जास्त पाणीवापर संस्था, पाणी वापरकर्ते, जलक्षेत्रातील विविध तज्ञ, शेतकरी, शासकीय संस्था, अन्य उपभोक्त्यांनी या पाणीपटटी दरवाढीस कडाडुन विरोध करावा. महाविकास आघाडी शासनाने सुधारीत ठोक जलदर निश्चित केले असुन त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०२० पासून होणार आहे, हे जलदर शेतक-यांसह पाणीवापरकर्त्यांना न परवडणारे आहेत असेही सौ. स्नेहलता कोल्हे शेवटी म्हणाल्या.