
दोन वर्षाच्या जनसेवेत शासनाच्या महसूल विभागाने केलेल्या उल्लेखनिय कामांची मुलाखत…
कोपरगाव प्रतिनिधी:-
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होऊन नुकतेचे दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. आपल्या लोकोभिमुख कामांमुळे या सरकारने सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक आश्वासक व विश्वासार्ह चित्र निर्माण केले आहे. सरकारची ही दोन वर्ष जनसेवेची राहिली आहेत. शिर्डी उपविभागातील कोपरगांव व राहाता तालुक्यात या दोन वर्षाच्या काळात शासनाच्या माध्यमातून अनेक कामे करण्यात आली. या कामांची उद्बोधक, नेमकी व मुद्देसुद माहिती शिर्डी उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिली आहे.
खंडकरी शेतकऱ्यांचा तीन पिढ्यांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी नियोजनपूर्वक कामकाज –
शिर्डी उपविभागात साखरवाडी, पुणतांबा, लक्ष्मीवाडी व टिळकनगर या चार मळ्यांतील खंडकरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न दोन ते तीन पिढ्यांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रश्नात लक्ष घालून 175 हून अधिक खंडकरी शेतकरी, त्यांचे वारस यांना जमिनी मिळूवन दिल्या.
*1500 हून अधिक अकस्मात मृत्यु प्रकरणांत अंतिम आदेश पारीत करण्यात आले. -*
शिर्डी उपविभागात 7 पोलीस ठाण्याचे कार्यक्षेत्र आहे. मध्यरेल्वेची मनमान-नगर रेल्वेलाईन शिर्डीहून गेली आहे. शिर्डीमध्ये श्री.साईबाबा समाधी मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविक रोज येत असतात. शिर्डी येथे श्री.साईबाबा सुपर स्पेशालिटी व लोणी येथे प्रवरा मेडीकल ट्रस्टचे रुग्णालय आहे. तर राहाता व कोपरगांव येथे तालुका व ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याठिकाणी दररोज बेवारस मृतदेहाची नोंद होत असते. या सर्व मुत्युचं वर्गीकरण करणं, मृत्युच्या कारणाबद्दल अहवाल देणं ही अर्धन्यायिक स्वरूपाचं काम असते. अशा 1500 हून अधिक अकस्मात मृत्युच्या केसेसमध्ये वारसांना अहवाल देणं प्रलंबित होते. या अहवालाअभावी. वारसांना पुढील मृत्युविषयक दावे करणे शक्य होत नव्हते. अशा 1500 हून अधिक अकस्मात मृत्युमध्ये अर्धन्यायिक कामकाज करत अंतिम अहवाल देण्यात आले. या सर्व प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला. त्यामुळे वारसांना विमा व इतर अनुषंगिक कामे करणे शक्य झाले, असेही गोविंद शिंदे यांनी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी जलदगती महामार्गासाठी 400 हेक्टर क्षेत्राचे संपादन-
मुंबई-नागपूला जोडणारा समृध्दी महामार्गासाठी कोपरगांव तालुक्यातील 10 गावांमध्ये 400 हेक्टर क्षेत्र अल्प कालावधीत यशस्वीपणे संपादित करण्यात आले. या शेतकऱ्यांना उचित भरपाई ही देण्यात आली आहे. सिन्नर-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 चौपदरीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनाचे काम युध्दपातळीवर करण्यात आले . या महामार्गाचे वैशिष्टये म्हणजे पालखी घेऊन पायी चालणाऱ्या श्री.साईबाबा भक्तांसाठी स्वतंत्र पालखी मार्ग तयार करण्यात येत आहे. यामुळे भाविकांचे अपघात होण्याचे प्रमाण कमी होऊन वाहतूक सुरळीत करणे शक्य होणार आहे. तसेच पायी चालणाऱ्या भक्तांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे.
भूसंपादन कायदा 1894 नुसार दिवाणी न्यायालयांतील प्रलंबित 791 भूसंदर्भांचा निपटारा –
भूसंपादनाच्यास प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत बोलतांना गोविद शिंदे म्हणाले,भूसंपादनाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात वाढीव मोबदल्यासाठी भूधारक न्यायालयामध्ये गेले होते. अशा 791 प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महिनाभर विशेष मोहीम राबविण्यात आली. ही प्रकरणे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली. यामध्ये ज्या भूधारकांची जमीन संपादित झाली. त्यांना योग्य मोबदला देण्याबरोबरच शासकीय विभागांचे नुकसान न करता शासनावरील संभाव्य 15 टक्के व्याजाचा भुर्दंड वाचविण्यात आला. तसेच अनेक प्रकरणांत शासन व पक्षकार यांच्यामध्ये यशस्वी तडतोड करण्यात आली.
कोपरगांव पूरात 6 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविले-
आपत्ती ही प्रशासनाची मोठी परीक्षा घेणारी ठरत असते. कोपरगांव पूराविषयी बोलतांना गोविंद शिंदे म्हणाले, नांदुरमध्यमेश्वर धरणातून गोदावरी नदीत 1 लाख 91 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग 2020 मध्ये सोडण्यात आला होता. त्यामुळे कोपरगांव शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीला महापुराचे स्वरूप आले होते. त्यावेळी कोपरगांव शहरातील सखल भागात पाणी शिरले होते. डाऊच बेटाला पाण्याने वेढा दिला होता. बेटावरील मंदिर परिसरात पाणी शिरले होते. वाड्या-वस्त्यांवरील घरांचे पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होतं. तेव्हा तब्बल 6 ते 7 हजार लोकांना प्रशासनानं तात्काळ मदत पुरवित सुरक्षित स्थळी हलवले. त्यांना शासनाकडून धान्य, औषधे व आर्थिक स्वरूपात मदत ही करण्यात आली.
दिलासा केअर सेंटरच्या माध्यमातून 20 हजार कोवीड रूग्ण व नातेवाईकांचे समुपदेशन-
कोवीडकाळात प्रशासनाने केलेल्या उल्लेखनीय कामाबद्दल श्री.शिंदे म्हणाले, कोवीडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत कोवीड रूग्णांचे नातेवाईक प्रचंड दहशतीत होते. तेव्हा रूग्णांच्या नातेवाईकांना दिलासा,आधार देण्यासाठी शिर्डी उपविभागातील कोपरगांव व राहाता या तालुक्याच्या ठिकाणी ‘दिलासा केअर सेंटर’ सुरू करण्यात आले. या दिलासा केंद्रावर प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्राथमिक शिक्षकांनी रूग्णांच्या नातेवाईकांना फार मोठ्या प्रमाणात मानसिक आधार देण्याचं काम केलं. यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ ओंकार जोशी, पत्रकार प्रमोद आहेर, तहसीलदार कुंदन हिरे यांनी पुढाकार घेऊन ‘दिलासा केअर सेंटर’च्या कामात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. याचबरोबर दुसऱ्या लाटेत खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही लोणी येथे तसेच कोपरगांव येथे आमदार आशुतोष काळे व माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी ‘दिलासा केअर सेंटर’ सुरू केले. या सर्व केंद्राच्या माध्यमातून 80 हजारांहून अधिक रूग्णांना मानसिक आधार देण्यात आला. सदरच्या कामात श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी यांनी अतिशय मोलाची मदत केली. हे विसरता येणार नाही.
5500 परप्रांतीय कामगारांची त्यांच्या राज्यात रवानगी-
काम-धंद्याच्या निमित्तानं शिर्डी येथे आलेले उत्तर भारतीय कामगार कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अडकून पडले होते. या सर्व 5500 कामगारांचे त्यांच्या राज्यात स्वगृही यशस्वीपणे रवानगी करण्यात आली. श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, भुसावळ व सोलापूर रेल्वे उपप्रबंधक, अहमदनगर व श्रीरामपूर मधील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून शिर्डी येथून पाच विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या. हे सर्व करत असतांना कोवीड अनुरूप सर्व नियमांचे पालन प्रशासनाने काटेकोरपणे केले. यात आरोग्य, महसूल, पंचायत समिती, पोलीस,सामाजिक संस्थांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. गावांकडे जातांना कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, सुहास्य प्रशासनाला फार मोठे समाधान देऊन गेले.
ई-पीक पाहणी, डिजिटल सातबारा,महसूल विजय सप्तपदी, महाराजस्व अभियान, अमृत जवान सन्मान अभियान यामध्ये उल्लेखनिय कामगिरी-
या कामांसोबत शेतकरी व नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यासाठी विभागात ‘महसूल विजय सप्तपदी’ अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात आले. ‘ई-पीक पाहणी’ मध्ये आतापर्यंत विभागातील 35 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पिकांची ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. डिजिटल सातबारा अभियानात शेतकऱ्यांना घरपोच सातबारा वितरित करण्यात आला. अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांना तत्परतेने मदत देण्यात आली. विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांमध्ये वंचित घटकांना आर्थिक सहाय्य वितरणांचे काम सुरळीत सुरू आहे. ‘अमृत जवान सन्मान अभियाना’त सैनिकांचे प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या कामांचा जलदगतीने निपटारा करण्यात आला. ‘महा राजस्व अभियाना’ त 30 हजार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे दाखले वितरित करण्यात आले.तसेच कोवीडच्या अतिशय आव्हानात्मक परिस्थतीतही राज्य शासनाच्या महसूलात भर घालण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेले महसूल वसूलीचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करता आल्याचे समाधान आहे.
मुलाखत- सुरेश पाटील, माहिती अधिकारी, उपमाहिती कार्यालय, शिर्डी.
