कोपरगाव प्रतिनिधी:-
कित्येक वर्षे नगरपालिकेत सत्ता, स्वतःच्या घरात नगराध्यक्षपद, घरातच आमदारकी, गल्ली ते दिल्ली सरकार, असे कित्येक वेळा जनतेने यांना संधी देऊन सुद्धा गावात यांना ग्रामीण रुग्णालय आणता आले नाही. गावात ग्रामीण रुग्णालय झाले असते तर अद्यावत इमारतीसह सर्व प्रकारचे तज्ञ डॉक्टर, सर्जन गावातच उपलब्ध झाले असते. परंतु तसे न झाल्याने ‘हाता पाया पडत डॉक्टर आणले’ असे म्हणायची वेळ नागराध्यक्षांवर आली म्हणजेच नागराध्यक्षांना स्वतःच्याच पक्ष्याचा नाकर्तेपणा मान्य आहे हे स्पस्ट होते. त्यामुळे कलगीतुरा थांबवून कृपया आमच्या मागण्या मान्य करा आणि देवळाली प्रवरा परिसरातील नागरिकांना मोफत उपचार द्या असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आप्पासाहेब ढुस यांनी आमचे प्रतिनिधींसी बोलतांना सांगितले.
पुढे बोलताना ढुस म्हणाले की, यांनी ठरवले असते तर यांच्याच ताब्यात असलेल्या त्रिंबकराज स्वामी महाराज आणि ग्राम सुधारणा मंडळाच्या सारख्या कित्येक एकर जमीनिपैकी एक जागा देऊन यांना ग्रामीण रुग्णालय करता आले असते. पण केवळ गावाला वेठीस धरण्यासाठी यांनी कधीच गावात ग्रामीण रुग्णालय तर केले नाहीच पण नाही भव्य एस. टी. स्टँड यांना बनवता आले आणि ना पोलीस ठाणे. उलट पक्षी असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या जागेवर आरक्षण टाकून त्यात खोडा घालण्याचे काम करून गावात गुन्हेगारीला रान मोकळे करून देण्याचे पापही यांच्याच गटाच्या कार्यकाळात झाले. असो.. राजकारणाच्या आखाड्यात जनता त्यांना योग्य उत्तर देईल. तो माझा विषय नाही.
कोविड सेंटर हा काही राजकारणाचा आखाडा नाही या नगराध्यक्षांच्या मताशी मी सहमत आहे. पण त्यांनीही माध्यमांतून कलगीतुरा करीत बसण्यापेक्ष्या आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. कलगीतुरा करण्याची ही वेळ नाही. कोविडमुळे नागरिकांची उत्पन्नाची साधने थांबली आहेत, हाताला रोजगार नाही, व्यवसाय ठप्प झालेत अश्या परिस्थितीत नागरिकांना सहकार्य करण्या ऐवजी लाखो रुपयांची बिले आकारून त्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. जर तुम्हाला हाता पाया पडून डॉक्टर मिळाले म्हणता.., तर मग नागरपालिकेने त्याच डॉक्टरांच्या मदतीने ते कोविड सेंटर अल्प दारात का चालविले नाही?. तसे केले असते तर खूप साऱ्या नागरिकांचे आशीर्वाद आपणास मिळाले असते.
साधा हिशोब आहे, जर आपल्याकडे ५० बेड आहेत तर आपण नगरपालिकेमार्फत प्रतिदिन एका रुग्णाला केवळ नाममात्र १०० (शंभर) रुपये कॉट भाडे अकारून जर सेवा दिली असती, तर या शंभर रुपयात प्रतिदिन नगरपालिकेला पाच हजार रुपये मिळाले असते.., महिन्याला दीड लाख रुपये. या दीड लाख मध्ये आपण डॉक्टर आणि कर्मचारी यांचा पगार करू शकलो असतो तर मेडिकल आणि लॅब चा खर्च पेशंट करू शकले असते. परंतु तुम्हाला तुमच्या नफ्यासाठी तसे करायचे नव्हते.., त्यासाठी मनात खूप मोठा सेवा भाव लागतो. मात्र यांना तसे करायचेच नव्हते, यांनी सरळ शासकीय दरपत्रक येथे लागू करून साडे तीन ते चार हजार रुपये प्रति कॉट प्रति दिन आकारणी केली आणि कधी कधी रात्री एक वाजता आलेल्या रुग्णांकडून सकाळी आठ वाजेपर्यंतचे तेरा हजार पाचशे रुपये घेऊन अक्षरशः रुग्णांची लूट केली आहे.
एकीकडे हे म्हणतात की आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी साहेबांना हे कोविड सेंटर शासकीय करण्याची मागणी केली आहे परंतु जिल्हाधिकारी त्यास मान्यता देत नाहीत. अहो यांनी जर शब्द टाकला असता तर यांचे गल्ली पासून दिल्लीच्या पंतप्रधानांपर्यंत सर्व पक्षात संबंध असून सोयी नुसार यांना त्यांचे संबंध वापरता येत असताना देवळाली प्रवरा गावासाठी कधीच यांना कोणी नाही म्हणाले नसते याची मला खात्री आहे. पण यांनाच हे कोविड सेंटर खाजगी पद्धतीने चालवून स्वतःची खळगी भरायची होती म्हणून यांनी जिल्हाधिकारी साहेब यांचे नाव पुढे करून हे कोविड सेंटर खाजगी ठेवून नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे.
राहिला प्रश्न आमच्या बिलाचा तर आम्ही ज्या ठिकाणी उपचार घेतले ती मालमत्ता नगरपालिकेची नव्हती. तर ती त्या डॉक्टरची खाजगी मालमत्ता होती. तिथे वीजबिल, पाणी, सफाई कामगार सर्व त्या डॉक्टरांना करायचे होते, शिवाय माझी ऐपत होती खाजगीत उपचार घेण्याची म्हणून मी विना तक्रार उपचार घेतले. तसेच शासकीय कोविड सेंटरला भरती होऊन एखाद्या गरीब रुग्णाचा कॉट अवथुन धरायला मला कधीच आवडले नसते. आमच्या बिलाची चिंता करणारांनी मात्र बिलाचे पैसे मिळणार नाहीत या भीतीने स्वतःच्या सालगड्याला शासकीय कोविड सेंटर मध्ये पाठवले.., हे न समजण्या इतकी देवळालीची जनता भोळी नाही. त्यामुळे आमच्या बिलाची चिंता तुम्ही करू नका. गरिबांना आपल्या गावात मोफत सेवा कशी देता येईल त्या दृष्टीने आमच्या मागण्या गांभीर्याने घेऊन व त्याला राजकीय आखाड्याचा रंग न देता कलगीतुरा थांबवून आमच्या मागण्या मान्य करा अशी परखड भूमिका अप्पासाहेब ढुस यांनी मांडली.