कोपरगाव प्रतिनिधी :- जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात कोपरगाव शहरात आज ‘जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या पुढाकाराने सर्व पक्षीय आंदोलन करण्यात आलं. या समितीत विविध राजकीय पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग होता. समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी लढा देणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना या व्यासपीठावर एकत्र आणून या कायद्याचा तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती कोपरगावचे माजी नगराध्यक्ष व सहसम्पर्क प्रमुख शिवसेना (उ.बा.ठा.) नेते माननीय राजाभाऊ झावरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष ऍड. संदीप वर्पे, काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष नितीन शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते राजेशजी मंटाला, ऍड. नितीन पोळ, जितेंद्र राणशूर,ऍड. दिलीप लासुरे, निसार शेख यांची होती.
माजी नागराध्यक्ष राजेंद्रजी झावरे यांनी आपल्या भाषणात जन सुरक्षा कायद्याची तुलना आणीबाणीच्या काळातील आणि इंग्रजांच्या काळातील काळ्या कायद्याशी केली व हा कायदा भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय सुरक्षेसाठी राबविण्यात आल्याचा आरोप केला.
यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीपजी वर्पे म्हणाले की, राज्यांमध्ये शेती मालाला भाव नाही, सोयाबीन-दुधाला भाव नाही, सर्व नगरपालिका व महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले, सरकारविरोधात आवाज उठवला तरी त्यांना तुरुंगात टाकण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मान्यवर उपस्थित:
ग्रहाक कक्षाचे राज्य सचिव मुकुंदजी सिंनगर, जिल्हा समन्वयक कलविंदर सिंग, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष बापू रांधवणे,शिवसेना तालुकाप्रमुख संजय दंडवते, गंगा राहणे,शिवसेना शहर प्रमुख सनी वाघ,किसान सेलचे, विजय जाधव, कोपरगांव विधानसभा प्रमुख किरण खर्डे पुरुषोत्तम पडियार, मनोज कापोते, ऍड. रमेश गव्हाणे,बालाजी गोर्डे,सुरेश आसने, रवींद्र कथले,विकास शर्मा, इरफान शेख,निखिल थोरात,स्वप्नील पवार, गौतम बनसोडे, दिनेश पवार, ऋतुराज काळे शुभम शिंदे, बाळासाहेब साळुंखे, संदीप देवरे, सचिन आढाव, मधु पवार तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्व वक्त्यांनी एकमुखाने सांगितले की –
🔹हा कायदा सामान्य जनतेच्या विरोधात असून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
🔹हा कायदा लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा घालणारा असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
🔹 जनतेच्या न्यायासाठी आणि हक्कांसाठी या समितीमार्फत संघर्ष उभारला जाईल.
या बैठकीत ठराव करण्यात आला की पुढील काळात विविध आंदोलनं, जनजागरण आणि कायदेशीर मार्गाने हा कायदा मागे घेण्यासाठी संघर्ष समिती ठामपणे उभी राहील.1