कोपरगाव प्रतिनिधी:-
गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून करोना साथीच्या नियंत्रणासाठी शासनाने लॉक डाऊन केले असून नागरिकांना कोणताही काम धंदा नाही त्यामुळे शासकीय बँका व फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाची वसुली त्वरित थांबवावी अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे
आपल्या पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की
गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून देशात करोना साथीने थैमान घातले त्यामुळे या साथीच्या नियंत्रणासाठी शासनाने लॉक डाऊन जाहीर केले विविध उद्योग धंदे कारखाने दुकाने छोटे छोटे व्यावसायिक यांची दुकाने लॉक डाऊन मुळे बंद आहेत
या व्यावसायिकांनी विविध बँका,पतसंस्था यांच्या कडून व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेले आहे तर छोटे व्यावसायिक मोल मजुरी करणारे यांनी खाजगी फायनान्स कंपन्यांकडून किरकोळ कर्ज घेतले आहे मात्र मागील वर्षी पासून कोणताच कामधंदा नसल्याने ही कर्ज व त्याचे हप्ते थकलेले आहे मागील वर्षी काही दिवस हे कर्ज व हप्ते भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती मात्र त्यानंतर लॉक डाऊन उठल्या नंतर पुन्हा कर्ज वसुली सुरू झाली मात्र लॉक डाऊन वाढल्याने पुन्हा काम धंदे बंद आहे नागरिकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे अशात खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी दिलेले कर्ज वसुली साठी नागरिकांकडे तगादा सुरू केला असून या खाजगी फायनान्स कंपन्यांचे अव्वाच्या सव्वा व्याजदर व थकीत कर्ज व त्यावर वाढलेल्या व्याजकरिता वसुली अधिकाऱ्यांच्या सुरु असलेले फोन व दारावर चकरा सुरू असल्याने नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत
एक तर कोणतेही काम नाही त्यामुळे आर्थिक अडचणीतून नागरिक कसेबसे जीवन जगत आहेत त्यातच घरात करोना साथीच्या आजाराचा पेशंट निघाला तर महागडी औषधें व इतर अनेक अडचणी आणि अशा गंभीर परिस्थितीत खाजगी फायनान्स कंपन्या कडून सुरू असलेली सक्तीची कर्ज वसुली यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिक व फायनान्स कंपनीच्या अधिकारी यांच्यात वादावादी होत असते
मागील वर्षी अर्थ संकल्पात छोट्या उद्योग धंद्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले मात्र ते सर्वसामान्य जनते पर्यंत पोहचले नाही
‘अनेक प्रमाणिक गोर-गरिबांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ हवी आहे. यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत.बँकांचे कोट्यवधीचे कर्ज घेऊन मोठे व्यावसायिक लोक कर्ज बुडवून परदेशात पळून जातात. पण हातावर पोट असणाऱ्या गरीबांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली जात नाही. अशा फायनान्स कंपन्यांचे व्यवसाय परवाने रद्द करा; अन्यथा गरीब कर्जदारांच्या हक्का साठी रस्त्यावर उतरु,’ असा इशारा यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.