कोपरगाव प्रतिनिधी:- कोपरगाव तहसील कार्यालयात नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी वैध (व्हॅलिड) होत नसल्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले मिळण्यासाठी मोठी अडचण येत आहे. तहसीलदारांनी या कामासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वैध (व्हॅलिड) होण्यासाठी तातडीने योग्य कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करावी व विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती प्रमाणपत्रे त्वरित उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी कोपरगाव शहर व तालुका भारतीय जनता पक्षाने तहसीलदारांकडे केली आहे.
यासंदर्भात कोपरगाव शहर व तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रथम महिला आमदार स्नेहलताताई कोल्हे व सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी (५ जून) कोपरगाव येथील तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष डी. आर. काले, खालिकभाई कुरेशी, किरण सुपेकर, विजय चव्हाणके, दादासाहेब नाईकवाडे, गोपीनाथ गायकवाड, सतीश रानोडे, राजेंद्र बागुल, प्रसाद आढाव, विक्रांत सोनवणे, सागर राऊत, सतीश निकम, कल्पेश नरोडे, सिद्धार्थ साठे, रोहित कनगरे आदींसह भाजप, भाजयुमोचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षेचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून, निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढील वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्याची धावपळ सुरू झाली आहे. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झालेली आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी तसेच विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वयाचा दाखला, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, डोमीसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते. सदर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यासाठी कोपरगाव येथील तहसील कार्यालयात खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे; परंतु सदर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वैध (व्हॅलिड) अर्थात प्रमाणित होत नसल्यामुळे महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर नमूद केलेली कागदपत्रे मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी व इतर शैक्षणिक कामासाठी लागणारी प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी तहसील कार्यालयात आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करूनही विद्यार्थ्यांना ही प्रमाणपत्रे सहजपणे मिळणे कठीण झाले आहे. सदर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यासाठी तहसील कार्यालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वैध (व्हॅलिड) होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची खूप हेळसांड होत आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी व इतर शैक्षणिक कामासाठी या प्रमाणपत्रांची आत्यंतिक गरज असल्याने तहसीलदारांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष देऊन पुढील कार्यवाही करावी व विद्यार्थ्यांना सदर प्रमाणपत्रे विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी भाजपच्या वतीने या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.