कोपरगाव प्रतिनिधी:-
भारत हा एक कृषी प्रधान देश असून, ८५ टक्के शेतकरी अलपभूधारक आहेत या समूहाचे उत्पन्न केवळ उदरनिर्वाह होईल इतकेच आहे. फारसे उत्पन्न नसतानाही दोन्ही आघाडींवर म्हणजेच घरगुती आणि व्यवसायिक स्तरांवर जीएसटी करदात्यांना त्याचा मारा सोसावा लागणार आहे असे या नवीन अहवालातून दिसत आहे. या उपर शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी कोणतेही प्रावधान ह्या अहवालात दिसत नाही. जैविक शेतीकडे वळावे व त्याचा प्रचार प्रसार व्हावा असेही प्रोत्साहन त्यातून मिळत नाही मायक्रो इरिगेशन वर केवळ ५००० कोटींची तरतूद आहे एम एस पी चे बेस इयर अजूनही २०१३-१४ असल्यामुळे दीडपट वाढ अपेक्षित असून नसल्यासारखे आहे. झिरो बजेट न अवलंबल्यामुळे कोणतेही नाविन्य त्यात आढळत नाही. कॉटन पार्क च्या अवांटनामध्ये केवळ दोन जागा जरी महाराष्ट्र ला मिळाल्या तरी ठप्प झालेल्या अर्थ व्यवस्थेला योग्य चालना मिळेल. अन्यथा कोरोनाचा आर्थिक फटका साऱ्या जगाला बसलेला असताना हे बजेट एक आशेचा किरण घेऊन आले होते , परंतु अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा ग्राहक समूह शेतकरी वर्ग वंचितच राहणार आहे. असे मत कोपरगाव च्या अश्वमेध समूहाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रगतशील शेतकरी ज्ञानेश्वर वाघचौरे यांनी व्यक्त केले.