कोपरगाव प्रतिनिधी : कोपरगाव तालुक्याची जीवन वाहिनी असलेल्या गोदावरी नदीच्या कालव्यावांवर अवलंबून असलेल्या शेतीचे कमी झालेल्या पाण्यासाठी तसेच जलसिंचन विभागाच्या नियोजन शून्य कारभाराच्या विरोधात कोपरगाव तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा एकत्रित येऊन लढा उभा करीत आहे . याच अनुषंगाने आज तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धनश्री महिला नागरी सह. पतसंस्थेच्या सभागृहामध्ये माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक तसेच पत्रकार परिषद घेण्यात आली . यावेळी तुषार विध्वंस , प्रवीण शिंदे , सोमनाथ चांदगुडे , अनिल शेवते यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. या उभ्या राहणाऱ्या आंदोलनाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे हे एक पूर्णपणे बिगर राजकीय असणार आहे. विशेष म्हणजे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी तालुक्यातील शेती व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न हा प्रस्थापित नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळेच निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला.यावेळी पद्मकांत कुदळे म्हणाले कि सिलिंगच्या नावाखाली आधी आमच्या जमिनी घेण्यात आल्या . त्याबदल्यात सिंचनाचे ब्लॉक देण्यात आले मात्र समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या नावाखाली आता ब्लॉक रद्द करून हक्काचे पाणीही हिसकावून घेतले जात आहे. तालुक्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी माजी खासदार शंकरराव काळे यांनी न्यायालयीन लढाई करून ११ टीएमसी पाणी मिळविले , मात्र समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या नावाखाली हे पाणी आपल्यापासून हिरावून घेण्यात आले. जायकवाडी धरण ३७ % भरल्यानंतर कालव्यांना ओव्हर फ्लोचे पाणी सोडण्याची तरतूद असताना प्रत्यक्षात ६७% धरण भरल्याशिवाय कालव्यांना पाणी सोडले जात नाही . नांदूर मध्यमेश्वर डावा व उजवा कालवा बारमाही असताना अवघे तीन आवर्तने दिली जातात मात्र ८ माही असलेल्या जायकवाडी धरण कालव्यांना ८ आवर्तने देत बारमाही पाणी दिले जात आहे. शिवाय आपल्याला जे आवर्तने देतात त्याच्याही वेळा ठरवल्या जात नाही. जेव्हा पिकांना पाण्याची गरज आहे त्यावेळी पाणी न सोडता पीक काढणीच्या वेळी गरज संपल्यानंतर पाणी सोडण्याचा विचित्र प्रकार केला जात आहे. मुजोर अधिकारी आणि उदासीन राजकीय नेत्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. तुषार विध्वंस म्हणाले कि राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी २०२० परिपत्र काढून कालवा सल्लागार समितीची बैठक आणि आवर्तनाचे नियोजन त्याच वेळी शेतकऱ्यांना देण्यात यावे .असा आदेश देण्यात आला आहे. जेणे करून मिळणाऱ्या आवर्तनाप्रमाणे पिकांचेकरता येईल. परंतु डावा आणि उजव्या कालव्याचे आवर्तन देताना अधिकारी कोणतीही माहिती देत नाही . शिवाय कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्याचेच टाळत आहे. त्या निषेधार्थ आम्ही लाक्षणिक उपोषणही केले . साधारण १५ ऑक्टोबरला हि बैठक होणे अपेक्षित असताना नोव्हेंबर संपत आला तरी अद्यापही बैठकीचे कोणतेही नियोजन अधिकारी करीत नाही . परंतु असे असताना पाणी मागणीचे अर्ज भरण्याचे सांगितले जात आहे. प्रवीण शिंदे म्हणाले कि या लढ्यातील प्रत्येक शेतकरी कोणत्याना कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे. परंतु शेतीचे पाणी हा आमचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे त्यामुळे सर्व राजकीय जोडे बाहेर ठेऊन आम्ही शेतकरी एक संघ होऊन हा हक्काच्या पाण्याचा लढा लढत आहोत . शेतीचे ब्लॉक रद्द झाल्याचे अधिकारी सांगतात मात्र २०१२ साली पाणी साठा कमी असल्याने सदर ब्लॉक केवळ एक वर्षासाठी स्थगित करण्यात आले होते. ते पुनर्स्थापित करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली . त्याचप्रमाणे प्रत्येक आवर्तनामध्ये ६५ % पाणी वाया गेल्याचे अधिकारी सांगतात . हि गळती रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही . या गळती बाबत येथील प्रथापित किंवा सत्ताधीश संस्थानिक चौकशी का करीत नाही ? याचा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ चांदगुडे म्हणाले कि डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ७ आमदार दोन पालकमंत्री आणि दोन खासदार आहेत मात्र नोव्हेंबर संपत आला तरी एकाही नेत्याने कालवा सल्लागार समितीची बैठकीबाबत साधी विचारणाही केली नाही. आपल्या नेत्यांच्या उदासीनतेमुळेच सामान्यायीच्या नावाखाली आपले पाणी पळविण्यात आले. कायदे हे संपूर्ण राज्य व देशासाठी असतात मात्र समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा केवळ आपल्याच मानगुटीवर का बसवला आहे? या कायद्याचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक आहे. याबाबत विधानसभेमध्ये आपल्या लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने हा प्रश्न मांडणे आवश्यक असताना ते मूग गिळून गप्प बसले आहे , म्हणूनच आज शेतकऱ्यांनी स्वतःच आपल्या अस्तित्वाचा लढा लढण्याचा निर्णय घेतला आहे . भविष्यात हा लढा केवळ लढा न राहता ते एक आंदोलन तयार होणार असून त्यात प्रत्येक शेतकऱ्याने सहभागी होण्याचे आवाहन चांदगुडे तसेच कुदळे व मंचावर उपस्थितांनी केले आहे.