कोपरगाव प्रतिनिधी
(अहिल्यानगर):- विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरून प्रदर्शित किंवा प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार, प्रतिनिधी यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर जाहिरात देण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणिरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरचित्रवाणी आणि केबल वाहिनीवरील राजकीय जाहिरातींबाबत दिलेल्या निर्णयात अशा जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्यात यावे असे नमूद केले आहे, त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरून भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीची (एमसीएमसी) स्थापना करण्यात आली आहे.
दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे टेलिकास्ट/ब्रॉडकास्ट करण्यापूर्वी, दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम वाहिन्या, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या आणि त्याच्या एक दिवस आधी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती यांना समितीकडून पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे.
प्रत्येक नोंदणीकृत पक्षाचा उमदेवार/पक्षाने जाहिरात प्रसारीत होण्याच्या ३ दिवस अगोदर आणि अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान ७ दिवसापूर्वी जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती आणि स्वाक्षरी केलेल्या जाहिरात संहितेसह समितीकडे विहित नमुन्यात दोन प्रतीत अर्ज सादर करावा.
मुद्रीत माध्यमाद्वारे मतदान आणि त्यापूर्वीच्या दिवशी प्रकाशित करावयाच्या जाहिरातींचे प्रमाणीकरणही आवश्यक आहे. अशा जाहिरातींबाबतचे अर्ज प्रकाशनाच्या दोन दिवस पूर्वी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक किंवा पक्षाची संकेतस्थळे/सोशल मीडिया वेबसाइट्सवरील ‘ब्लॉग्स/सेल्फ अकाउंट्स’ वर पोस्ट/अपलोड केले जाणारा मजकूर /टिप्पण्या/फोटो/व्हिडिओच्या स्वरूपात कोणताही राजकीय मजकूर राजकीय जाहिराती मानला जाणार नाही आणि त्यामुळे त्यांना पूर्व प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. तथापि असा मजकूर जाहिरात म्हणून दिल्यास (पेड बुस्टींग) त्यास पूर्वप्रमाणिकरण आवश्यक आहे.
सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, उमेदवार यांनी निवडणूक विषयक नियमांचे पालन करून निवडणूक प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.