दरवाढ रोखण्यासाठी पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनची मागणी…
कोपरगाव प्रतिनिधी नाशिक):-पेट्रोल डिझेलने आजवरच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला असून ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक परिणामी सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ रोखण्यात यावी अन्यथा संपावर जाण्याचा इशारा नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच दरवाढ रोखण्यासाठी पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
याबाबत नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन,राज्याचे उपमुख्यमंत्री, तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, पेट्रोल डिझेलची होत असलेली दरवाढ ही ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी अधिक चिंतेची बाब आहे. दि.१८ ऑक्टोबर रोजी डिझेलचे दर १०२ रुपयांवर पोहचले असून आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वोच्च अशी पातळी असून ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र अडचणीत आलेला आहे. त्याचा परिणाम हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होत आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ रोखण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्र येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पेट्रोल डिझेल दरवाढ नियंत्रणात येण्यासाठी सर्वप्रथम जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व राज्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवून केंद्र शासनासोबत याबाबत चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र ते अद्यापही होतांना दिसत नाही. परिणामी याचा फटका वाहतूक क्षेत्राला बसत आहे. पेट्रोल डिझेल जीएसटीचा निर्णय सरकारकडून होत नसेल तर किमान केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेल वरील लादलेले कर तरी किमान कमी करावेत त्यातून पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी होऊन वाहतुकदारांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा वाहतुकदारांना संपावर जाण्यापालिकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही असा इशारा देण्यात आलेला आहे.