कोपरगाव प्रतिनिधी:-
26 जून रोजी ओबीसींना राजकिय आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्रात सर्वत्र आंदोलन झाले.आंदोलकांवर कारवाई केल्याच्या बातम्या 27 जून रोजी सर्व वृत्तपत्रात झळकल्या. अहमदनगर जिल्ह्यातील भाजपाच्या आ. मोनिकताई राजळे यांच्यावरही पोलिसांनी कारवाई केली,अशा बातम्या फोटोसह आल्या.पण कोपरगाव साईबाबा चौफुलीवर आंदोलन झाले तरीही पोलिसांनी कारवाई करूनही तशी बातमी कुठेही आली नसल्याने मला विचारावे लागले कि, कारवाई का केली नाही.27 जूनलाच कोपरगावचीही बातमी आली असती तर मलाही जाहीरपणे विचारायची गरज पडली नसती. मी जाहीरपणे विचारणा केल्यानंतर आंदोलकांवर कारवाई
केल्याचे जाहीर केले. हे आधीच जाहीर झाले असते तर बरे झाले असते.कार्यक्षम पोलिस अधिकारी श्री.देसले साहेबांनी केलेल्या या कारवाईचे जनतेने स्वागतच केले असते व इतरांवरही धाक निर्माण झाला असता.ओबीसी आरक्षण विषयावर बोलायचे सोडून, आम्ही पोलीस कार्यालय बांधण्यासाठी निधी आणल्याने आमच्यावर पोलीस कारवाई करणार नाहीत असे दिवे पाजळणाऱ्या “युवराजांवर”कारवाई करायचे राहून गेलेले दिसते.बड्या नेत्यांवर कारवाई केल्याचे आधीच जाहीर झाल्यास सर्व जनतेवरही कायद्याचा वचक निर्माण होतो.खरे तर कारवाई केल्याची बातमी वेळेवरच आली असती तर योग्य झाले असते असे मला आजही वाटते.प्रशासनाला आम्ही नेहमीच सहकार्य करतो.कायदे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईला माझे तरी नेहमीच सहकार्य असते.पत्रकार नियमितपणे पोलीस स्टेशनला येऊन गुन्हे,कारवाया याबद्दलची माहिती विचारतच असतात.कोरोनाचे नियम सर्वसामान्यांनी पाळायचे,पण नेत्यांनी 200-300 चा जमाव जमवून भाषणे ठोकायची,रस्ते अडवून सर्वांनाच अडथळे आणायचे,तरीही काहीं ना कारवाईपासून लांब ठेवायचे,असे झाले तर जनतेत असंतोष निर्माण होऊ शकतो.2 तास रस्तारोको करून जमावबंदी आदेशाचा भंग केला म्हणून कलम 141 नुसार व रस्तारोको करून अडथळा निर्माण केला म्हणून143 नुसार गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.केवळ कोविड 19 प्रतिबंधक नियमांचा भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवून कारवाई केलेली दिसून येते.2 तास रस्ता अडवूनही विशेष कारवाई होणार नसेल तर उठसुट कुणीही रस्तारोको आंदोलन करू शकतात हे प्रशासनाने ध्यानात घ्यावे.असे होऊ द्यायचे नसेल तर अजूनही संबंधितांवर 141 व 143 नुसार गुन्हे दाखल करावेत.