“संविधानिक हक्कासाठी लोक स्वराज्य आंदोलनाची पदयात्रा”:- ॲड.नितीन पोळ…

कोपरगाव प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण हा आरक्षण लाभ वंचित जातींचा संविधानिक अधिकार असून लोक स्वराज्य आंदोलनाच्या वतीने धर्माबाद ते मुंबई पदयात्रा ही संविधानिक अधिकारा साठी असून या पदयात्रे मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष ऍड नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
ऍड पोळ आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हणाले की,महात्मा फुले यांनी सामाजिक न्यायाचे स्वप्न पाहिले तर राजश्री शाहू महाराज यांनी सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यासाठी आपल्या संस्थानात दिन दलितांना पन्नास टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद करून समता,स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि सामाजिक न्यायाची हमी व हक्क दिला.
अनुसूचित जातीसाठी 58 जातींना 13% आरक्षणाची तरतूद केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाले मात्र अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे सामान वितरण झाले नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील मातंग,ढोर, मादिगा, मेहत्तर,मांग गारुडी या जातींना आरक्षणाचा लाभ झाला नाही. त्या मुळे या जाती आरक्षणाच्या लाभा पासून वंचित राहिल्या. या वंचित जातीने आरक्षनाचा लाभ मिळावा म्हणून अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण व्हावी अशी मागणी केली. महाराष्ट्रा बरोबरच इतर राज्यात देखील लाभ प्राप्त जाती व लाभ वंचित जाती मध्ये संघर्ष निर्माण झाला. अनेक प्रकरणात न्यायालयीन लढा उभा राहिला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहेब यांच्या सात न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ऐतिहासिक निकाल देऊन राज्यांना अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण करता येईल असा निकाल दिला.या निकाला प्रमाणे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश,तेलंगणा, कर्नाटक राज्यांनी आरक्षण वर्गीकरांनाचा कायदा लागू केला महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या नेतृत्वा खाली एक सदस्य समिती नेमली या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी हरकती मागवल्या मात्र अद्याप महाराष्ट्र शासनाने वर्गीकरण लागू केले नाही.
लोक स्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा डॉ रामचंद्र भरांडे सर सातत्याने 20 – 25 वर्षांपासून अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करावे या मागणी साठी सातत्याने आक्रमक पणे लढा देत आहे यापूर्वी अनेक पदयात्रा परिषद मोर्चे आंदोलन करून जन जागृती करत असून या मागणी साठी 11 जून पासून धर्माबाद ते मुंबई पद यात्रेचे आयोजन केले असून येत्या 6 जुलै रोजी ही पदयात्रा मुंबई आझाद मैदानावर धडकणार आहे. या पद यात्रेच्या माध्यमातून सरकार ने तात्काळ वर्गीकरण लागू करावे अशी मागणी केली आहे या पद यात्रेत मोठ्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाला असून येत्या 6 जुलै रोजी मोठ्या संख्येने समाज बांधवानी सहभागी व्हावे असे अहवान ऍड नितीन पोळ यांनी केले आहे