कोपरगाव प्रतिनिधी:-
सन २०२२-२३ करिता कोपरगांव नगरपालिकेने आकारलेली अवास्तव कर आकारणी व खालील विविध विषयांकरिता भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआय (आठवले गट) व शहरातील मालमत्ता धारकांचे साखळी उपोषण मंगळवार, दि.२७/९/२०२२ पासून छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर, कोपरगाव येथे सुरू करण्यात आले आहे.
सन २०२२-२३ करिता शहरातील २७,००० मालमत्ताधारकांना भरमसाठ घरपट्टी कराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. सदर घरपट्टी करामध्ये अवास्तव आणि बेकायदेशीर वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. जनतेच्या घरपट्टी वाढीबाबतच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाने आवाज उठवला. याबाबत दि. ८/९/२०२२ रोजी मा. मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद यांना या घरपट्टी करवाढीचा फेरविचार होणेबाबत पत्र दिले. या पत्राची दखल घेऊन मा. मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद यांनी आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी, नागपूर यांनी शहरातील मालमत्ताधारकांचा केलेला सर्व्हे अत्यंत चुकीचा व बेकायदेशीर केलेला आहे हे त्यांनी मान्य केले आहे. सदर कंपनीने केलेला हा सर्व्हे योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा करण्याचे काम नगरपरिषद प्रशासनाचे होते; परंतु आम्ही याबाबत कोणतीही शहानिशा न करता मालमत्ताधारकांना घरपट्टी कराच्या नोटिसा देण्याचे काम केले ही चूक देखील त्यांनी मान्य केली. या नोटिसींना मालमत्ताधारकांनी हरकत घ्यावी आणि त्यानंतर आम्ही त्या हरकतीचा विचार करू व वाढीव घरपट्टी कमी करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन मा. मुख्याधिकारी यांनी दिले; परंतु या हरकती घेताना मालमत्ताधारकांनी त्यांच्याकडील आजअखेर असलेली नगरपरिषदेची सर्व थकबाकी भरावी; मगच नगरपरिषद या हरकतीचा विचार करेल, अशी अत्यंत चुकीची अट त्यांनी घातली. मालमत्ताधारकांकडील जुन्या थकबाकीचा विचार न करता नवीन वाढीव घरपट्टीबाबत नागरिकांच्या हरकती दाखल करून घ्याव्यात, यासाठी आम्ही त्यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार केला. दि. १५/९/२०२२ रोजी शिवसेना, कोपरगाव यांनी देखील मा. मुख्याधिकारी यांना वाढीव घरपट्टी कमी करावी याबाबत पत्र दिले होते. ज्या ज्यावेळेस आम्ही मा. मुख्याधिका-यांकडे चर्चा करण्यासाठी गेलो असता ते दरवेळी वेगवेगळी उत्तरे देत होते. आमची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होते. हे आमच्या लक्षात आले. त्यांच्या या संशायास्पद भूमिकेमुळे आणि उडवाउडवीच्या उत्तरांमुळे ते घरपट्टी कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका घेणार नाहीत असे आमच्या लक्षात आल्यामुळे दि. १९/९/२०२२ रोजी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाई (आठवले गट) यांनी पुन्हा एकदा घरपट्टी कमी करण्याबाबत मा. मुख्याधिकारी यांना पत्र दिले; परंतु त्यांनी याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही म्हणून दि. २२/९/२०२२ रोजी जर ही अवास्तव घरपट्टी कमी झाली नाही तर आम्ही साखळी उपोषण करण्याबाबतचे पत्र त्यांना दिले.
या पत्रामध्ये आम्ही खालील मागण्या केल्या: १) कोपरगाव नगरपरिषदे मार्फत मालमत्ताधारकांना सन २०२२-२३ करिता आकारण्यात आलेली अवास्तव घरपट्टी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच घरपट्टी आकारणी करण्यात यावी. २) कोरोना कालावधीत आकारण्यात आलेली घरपट्टी आणि पाणीपट्टी व शास्ती माफ करण्यात यावी. ३) कोपरगाव नगरपरिषदेने घरगुती मालमत्ताधारक आणि व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना भांडवली मूल्यावर घरपट्टी कर आकारणी न करता भाडे मूल्यावर कर आकारणी करण्यात यावी. ४) आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणाबद्दल त्यांना दिलेली ठेक्याची रक्कम रूपये ७५ लाख वसूल करून या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच शहरातील नागरिकांना झालेल्या नाहक मनःस्तापाबद्दल कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. जर जुन्या घरपट्टीत जास्तीत जास्त ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची कायद्यात तरतूद आहे; परंतु तत्कालीन नगरसेवकांनी २५ टक्क्यांपर्यंतच करवाढ करावी, अशा ठरावास मान्यता दिलेली होती. असे असतानाही कोपरगाव नगरपरिषदेने यावर्षी २०० ते ३०० टक्के घरपट्टी करवाढ का केली ? कुणाच्या सांगण्यावरून केली ? या कर वाढीबाबत सर्व पक्षांनी निवेदने दिलेली असतानाही मा. मुख्याधिकारी यांनी सर्व पक्षांना विश्वासात न घेता न बोलावता फक्त विद्यमान आमदारांना श्रेय देण्यासाठीच फक्त राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचीच बैठक घेऊन त्यांना घरपट्टी करात ४० टक्क्यांपर्यंतच वाढ होणार आहे, याबाबत मी आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला निर्देश दिले आहेत, असे सांगितले. ही ४० टक्के घरपट्टी करवाढ विद्यमान आमदारांना मान्य आहे का ? परंतु आमची मागणी मालमत्ता धारकांच्या करामध्ये नगरपरिषदेने १ टक्काही वाढ करू नये अशी आहे. राज्यात मार्च २०२० पासून जानेवारी २०२२ पर्यंत कोरोना महामारीचे संकट होते. कोरोना महामारीमुळे सर्वत्र लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. या काळात दैनंदिन जनजीवन पूर्ण विस्कळीत झाले होते. त्यामुळे नागरिक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले होते. कोरोना काळातील घरपट्टी व शास्ती पूर्ण माफ करण्यात यावी, अशी मागणी मा. आमदार सौ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी वेळोवेळी नगरपरिषद प्रशासनाकडे केली होती; परंतु या मागणीकडे नगरपरिषद प्रशासनाने आणि विद्यमान आमदारांनी लक्ष दिले नाही. त्यातच आता नगरपरिषद प्रशासनाने घरपट्टी करामध्ये प्रचंड वाढ करून नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा लादला आहे. तरी आता ही अन्यायकारक वाढीव घरपट्टी करवाढ रदद करावी आणि पूर्वी प्रमाणेच शहरातील मालमत्ताधारकांना घरपट्टीची आकारणी करावी, या मागणीसाठी आम्ही नगरपरिषद प्रशासनाविरुद्ध साखळी उपोषण सुरू केलेले आहे. तरी शहरातील सर्व नागरिकांनी या उपोषणास भेट देऊन जाहीर पाठिंबा द्यावा, ही नम्र विनंती. उपोषणाच्या ठिकाणी नागरिकांकडून वाढीव घरपट्टी करा विरोधातील हरकतीचे अर्ज भरून घेण्यात येणार आहेत.