कोपरगाव प्रतिनिधी:- कोपरगाव शहरात कोरोना लसीकरण अभियानाला नुकतीच सुरुवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी खाजगी डॉक्टर व आशा अंगणवाडी सेविकेंना कोरोना लस देण्यात आली आहे,तर दुसऱ्या टप्प्यात महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येत आहे,मात्र कोविड सेंटरला नगरपालिकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस कोरोना रुग्णांची सेवा केली त्यांना डावलून अगोदर खाजगी व्यक्तींना लस देण्यात आली आहे. या प्रकाराने शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.याबाबत कोपरगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे म्हणाले की,कोरोनाच्या संकटात नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले आहे,त्यांना प्राधन्याने लस देणे गरजेचे आहे,महसूल विभागात आपलं चालतं म्हणून कोणत्याही खाजगी व्यक्तींच्या नावाची यादी द्यायची जे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे वशिलाबाजी कोणी करीत असेल तर मी स्वतः वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे वहाडणे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान याबाबत मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांना माहिती विचारली असता १९७ पालिका अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी ३ जानेवारीला पाठवली असल्याचे म्हटले आहे. लसीकरणाच्या या प्रकाराबाबत पत्रकारांनी तहसीलदार योगेश चन्द्रे यांना विचारले असता त्यांनी आरोग्य विभागाकडे सर्व माहिती असल्याचे सांगत खाजगी व्यक्तींना सध्या लस दिली जात नसल्याचे म्हटले आहे,त्यानंतर पंचायत समतीचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ संतोष विधाते यांच्या भ्रमणध्वनिवर चर्चा केली असता खाजगी व्यक्तीला सध्या लस दिली जात नसल्याचे म्हटले आहे परंतु खाजगी व्यक्तींना लस दिली गेली असेल तर ते चुकीचं असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या महसूल विभागाच्या कामात एक खाजगी व्यक्ती ढवळा ढवळ करीत असल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांमधे मोठा असंतोष पाहायला मिळत आहे.कोरोना लस घेण्यासाठी महसूलचे व पोलीस विभागाचे काही कर्मचारी व नगरपालिकेचा संपूर्ण स्टाफ बाकी असताना संबंधित स्वयंघोषित समाज सेवकाने ज्याने तहसील कार्यलयच्या कामकाजात जास्त ढवळा ढवळ करत तेथील कर्मचारी व नागरिकांच्या नाकात दम आणला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे i कार्ड लटकवून ह्या महाशयने असे कोणते झेंडे गाडले की सर्वात अगोदर कोरोना लस त्याना व त्यांच्या बगल बच्यांना देण्यात आली असा सवाल सामान्य नागरिकांना व सर्व अधिकार वर्गना पडला आहे, तरी महसुल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व तालुक्यातील लोक प्रतिनिधींनी या प्रकाराची चौकशी करून संबंधित खाजगी व्यक्तीचा महसूल विभागातील हस्तक्षेप बंद करावे अशी मागणी शासकीय कर्मचारी व सर्व सामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.
