रस्ते सुरक्षा सप्ताह निमित्ताने सर्व धोक्याच्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर बसवावे:- अँड.नितीन पोळ …

अहमदनगर

कोपरगाव प्रतिनिधी:-
रस्ते सुरक्षा सप्ताह नुसता परिवहन विभागाच्या वतीने साजरा न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखील साजरा करावा असे शासनाचे निर्देश आहेत त्यामुळे रस्ते सुरक्षा सप्ताह निमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोक्याच्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर बसवावे अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे
आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की दर वर्ष शासन रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करत असते अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने जनजागृती प्रचार व प्रसार करण्याचे काम या सप्ताहामध्ये आयोजित केले जाते
या कार्यक्रमामध्ये परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय शिक्षण विभाग या विविध विभागाना या उपक्रमात सहभागी करून घेतले जाते त्याच प्रमाणे त्या त्या विभागाकडून अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून प्रयत्न केले जातात
देशात दर १७ मिनिटाला अपघातात एक जण मृत्यू मुखी पडत असतो ज्या प्रमाणे वाहन चालकाच्या दुर्लक्ष व बेदरकार पणे वाहन चालवल्याने अपघात घडतात त्याच प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्ष मुळे देखील अपघात घडण्याचे प्रमाण मोठे आहे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपघात स्थळी धोक्याच्या वळणावर साइन बोर्ड, माहितीचे बोर्ड, रिफ्लेक्टर लावणे, झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, आदींची माहिती चे बोर्ड लावणे आवश्यक असते मात्र या बाबत कोणीच लक्ष देत नाहीत कोपरगाव तालुक्यात तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वतीने रस्ते तयार करताना कोणत्याच ठिकाणी असे रस्त्यावर रिफ्लेक्टर लावलेले दिसत नाही
मात्र रस्ते सुरक्षा सप्ताह साजरा करत असताना ज्या प्रमाणे शासन जनजागृती करते त्या प्रमाणात हे विविध विभाग आप आपली जबाबदारी पार पडताना दिसत नाही त्या नुसते रस्ते सुरक्षा अभियान राबवताना प्रचार प्रसार व जनजागृती वर लक्ष देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तालुक्यातील रस्त्यावर विविध माहितीचे बोर्ड व रिफ्लेक्टर बसवावे अन्यथा या पुढे अशा अपघाताला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जबाबदार धरून निष्काळजी पणा केला म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार धरले जाईल सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी यमदूता ची भूमिका बजवण्यापेक्षा देवदूताची भूमिका बाजवावी अन्यथा त्या करिता शासन दरबारी वरिष्ठांकडे तक्रार केली जाईल असेही या पत्रकात म्हटले आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *