३१ जुलैपर्यंत पीक विम्यासाठी अर्ज करा; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे आवाहन- मनोज सोनवणे तालुका कृषी अधिकारी कोपरगाव….

सन २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; खरीपातील सात पिकांचा समावेश, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य…
कोपरगाव प्रतिनिधी:-
राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून खरीप हंगामातील बाजरी, तूर, मका ,सोयाबीन, कापूस , भुईमुग व खरीप कांदा या सात पिकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी विमा योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी या वर्षी ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत पिक विमा उतरविला जाणार आहे. अधिसूचित महसूल मंडळात अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार अन्नधान्य व कडधान्य पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर व्यापारी पीक असलेल्या कापूस व खरीप कांद्यासाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील विविध पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कमही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कापसासाठी प्रतिहेक्टर 65000 रुपये, खरीप कांद्यासाठी ७५ हजार रुपये, सोयाबीनसाठी 62 हजार ५०० रुपये, तुरीसाठी 47 हजार रुपये, बाजरीसाठी ३२ हजार रुपये, मका पिकासाठी ४० हजार रुपये, भुईमुग पिकासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. या रकमेवर संबंधित पिकानुसार शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. विमा हप्ता रुपये प्रती हेक्टर कापसासाठी १९५० , खरीप कांद्यासाठी १५०० , सोयाबीनसाठी १२५० , तुरीसाठी ९४० , बाजरीसाठी ६४० , मका पिकासाठी ८०० , भुईमुग पिकासाठी ९०० एवढा असणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (एनसीआयपी) वर ऑनलाइन अर्ज करावा किंवा बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) अथवा स्वतःच्या माध्यमातून अर्ज सादर करता येणार आहे.
याशिवाय डिजिटल क्रॉप सर्वे करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून सर्वेक्षणातील पीक व विमा अर्जातील पिकामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेतील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. चुकीची अथवा खोटी माहिती देऊन अर्ज केल्यास संबंधित लाभार्थ्यावर नियमानुसार कारवाई होणार असून पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पिकाखाली किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, सहाय्यक कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, कोपरगाव किंवा 14447 हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात हवामानातील अनिश्चितता लक्षात घेता आर्थिक संरक्षणासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.